पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड पे 2800 बढ़ाने, सहायक आरक्षकों व नगरसेना के जवानों को समान काम समान वेतन दिलाने आरक्षक उज्जवल दीवान ने विधायक महोदया रंजना डीपेंद्र साहू जी से बात की, मांग पूरा कराने का मिला आश्वासन।

विधानसभा का बजट सत्र 2021-2022 नजदीक आता जा रहा है फिर से पुलिस आरक्षकों की 2800 ग्रेड पे की मांग तूल पकड़ते जा रही है

आज धमतरी जिला के आरक्षक उज्जवल दीवान ने धमतरी विधानसभा की विधायक महोदया श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू से मिलकर उन्हें बजट सत्र 2021-2022 में आरक्षकों का वेतन 1900 ग्रेड पे से बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे करने तथा छत्तीसगढ़ में पदस्थ सहायक आरक्षकों एवं नगर सैनिकों को आरक्षकों के समान काम समान वेतन में लाने हेतु पत्र दिया है

जिसमे माननीया विधायक महोदया श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी ने पुलिस आरक्षकों की 2800 ग्रेड पे की माँग तथा सहायक आरक्षकों व नगरसेना के जवानों को समान काम समान वेतन में लाने हेतु आगामी बजट सत्र में प्रमुखता से विधानसभा के सदन में प्रस्तुत कर जवानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास करने का आस्वासन दिया है

गौरतलब है कि पुलिस आरक्षकों का वेतन 2800 ग्रेड पे करने हेतु राज्य के 65 विधायकों ने जिनमे 3 केबिनेट मंत्री श्री टी एस सिंहदेव जी, श्री गुरु रुद्र कुमार जी, श्री उमेश पटेल जी शामिल हैं, तथा 07 सांसदों व 30 से अधिक सामाजिक संस्थाओं ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को अपना अनुशंसा पत्र दे दिया है

90 विधानसभा सीटों के इस राज्य में 65 विधायकों का समर्थन होने के बाद तथा नगर सैनिकों द्वारा वर्ष 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से समान काम समान वेतन का केस जीतने के बाद तथा सहायक आरक्षकों के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बाद भी सरकार आरक्षकों का वेतन 2800 ग्रेड पे व सहायक आरक्षकों तथा नगर सैनिकों को आरक्षकों के बराबर वेतन क्यों नही कर रही है यह बात पुलिसकर्मियों व जनता को अभी तक समझ नही आ रही है

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षकों के वेतन ग्रेड पे 2800 बढ़ाने के समर्थन में भिलाई नगर विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी ने दिया अनुशंसा पत्र छ.ग.शासन से की अपील ।

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों के वेतन ग्रेड पे 1900 से 2800 बढ़ाने के समर्थन में भिलाई नगर विधायक माननीय श्री देवेंद्र यादव जी ने पुलिस आरक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को अनुशंसा पत्र प्रेषित कर वेतन ग्रेड पे 2800 बढ़ाने की अपील की है।

श्री सोनल कुमार गुप्ता अधिवक्ता कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के विशेष सहयोग से महोदय को छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों के समस्याओं से अवगत कराया गया।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारियों के द्वारा विधायकों से 65 अनुशंसा पत्र, सांसदों से 7 अनुशंसा पत्र व सामाजिक संगठनों से 31 अनुशंसा पत्र,ग्रेड पे 2800 बढ़ाने पर समर्थन में प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के विधायकों और मंत्रियों ने बहुमत में लिखित अनुशंसा पत्र व समर्थन पुलिस आरक्षकों के वेतन ग्रेड पे 1900 से 2800 बढ़ाने को दिया है लेकिन माननीय श्री भूपेश बघेल जी बजट सत्र 2021 में ग्रेड पे 2800 की सौगात दे इस बात का इंतजार पुलिस कर्मचारियों को जरूर रहेगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे #2800gp बढ़ाने जशपुर पुलिस लाईन में पदस्थ पुलिस जवानों ने #Postcard_With_Khaki अभियान में छ.ग.शासन से की अपील ।

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे 1900 से 2800 बढ़ाने पुलिस जवानों ने #postcard_with_khaki अभियान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया, जिसमें जशपुर पुलिस लाइन से प्रधान आरक्षक हरिशंकर सिंह व आरक्षक आनंद श्रीवास्तव,मनोज टोप्पो, विमल टोप्पो,सुशील एक्का,अमृत तिर्की, निरोज कुजूर, मनोज तिर्की, परदेसी राम द्वारा शासन को पत्र व्यवहार किया।

छत्तीसगढ़ पुलिस जवानों के द्वारा वेतन ग्रेड पे #2800gp बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में लगातार अपील की जा रही है, ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर छत्तीसगढ़ विधायकों द्वारा 64 से अधिक अनुशंसा पत्र,7 सांसदों व 31 सामाजिक संगठनों का अनुशंसा पत्र शासन को दिया जा चुका है।

बिलासपुर आरक्षक प्रदीप दिवाकर छत्तीसगढ़ शासन से बार-बार अपील कर रहे हैं कि लिखित अनुशंसा पत्र बहुमत में मिल चुका है, मौखिक भी ग्रेड पे #2800gp बढ़ाने पर छत्तीसगढ़ सरकार ऐलान कर दे व पुलिस जवानों को एक संतोषजनक वेतन देकर ड्यूटी कराएं जिससे जवानों को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी ना हो व हो रहे आत्महत्याओं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके, भ्रष्टाचार खात्मे पर जवानों द्वारा आगामी समय में मुहीम चलाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे #2800gp बढ़ाने “पोस्टकार्ड विद खांकी” अभियान छत्तीसगढ़ शासन के नाम।

छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे 1900 से 2800 बढ़ाने “पोस्टकार्ड विद खांकी” अभियान द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय ताम्रध्वज साहू जी को लगातार पोस्टकार्ड भेजा जा रहा है।

बिलासपुर से “पोस्टकार्ड विद खांकी” अभियान में आरक्षक व प्रधान आरक्षक जिनमें मनोज कुमार साहू, वृंदावन मंडावी, रोहित टंडन, जय प्रकाश खांडे, अशोक चंद्राकर,राकेश दुबे,संजय बर्मन, राजेश पांडेय व अन्य पुलिस कर्मचारियों के द्वारा पोस्टकार्ड छत्तीसगढ़ शासन के नाम से भेजा गया।

प्रदीप दिवाकर ने बताया कि “पोस्टकार्ड विद खांकी” अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को पुलिस कर्मचारियों के द्वारा ग्रेड पे #2800gp बढ़ाने लगातार अपील की जा रही है,
अभियान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलो के पुलिस कर्मचारियों को शामिल होने का आग्रह भी किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन- प्रशासन पुलिस कर्मचारियों के परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा मजबूर होकर अपनी बात लगातार रखी जा रही है और जब तक पुलिस आरक्षक कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे #2800gp नही होगा, तब तक आवेदन, निवेदन पत्राचार,पोस्टकार्ड जैसे मुहिम चलते रहेंगे, जो पुलिस जवानों का संवैधानिक मौलिक अधिकार है क्योंकि पुलिस कर्मचारी भी इंसान ही होते हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों के वेतन की ग्रेड पे #2800gp बढ़ाने पोस्टकार्ड अभियान में छ.ग.शासन से की जा रही लगातार अपील ।

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे 1900 से 2800 बढ़ाने पुलिस कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से लगातार अपील की जा रही है,
बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक शंभू केवट और प्रधान आरक्षक मिर्जा करीम के द्वारा भी पोस्ट कार्ड अभियान में वेतन वृद्धि हेतु शासन को अवगत कराया गया।

पुलिस कर्मचारी आंदोलन,धरना नहीं कर सकते लेकिन अपने वेतन ग्रेड पे #2800gp बढ़ाने कानूनी दायरे में रहकर कभी पत्राचार तो कभी पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से अपनी बातों को शासन तक पहुंचा रहे हैं जो एक सराहनीय कदम है।

प्रधान आरक्षक मिर्जा करीम ने बताया कि रोड में उतर कर मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही आंदोलन नहीं होता बल्कि अपनी बातों को शांति से अलग अलग तरीके से शासन-प्रशासन के पास किसी आंदोलन से कम नहीं है जिसे आज तक नहीं किया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में पहली बार सही तरीके से मांगों को रखकर पुलिस कर्मचारियों ने बहुत बड़ा काम किया है।

छत्तीसगढ़ शासन की मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में कार्यरत नगर सैनिकों की दयनीय स्थिति एवं आर्थिक रूप से परेशान नगर सैनिकों ने #2800gp बढ़ाने… वेतन ग्रेड पे एक वीडियो बनाकर अपनी बातें रखी…

धमतरी जिला के आरक्षक उज्जवल दीवान द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में कार्यरत नगर सैनिकों की दयनीय स्थिति एवं आर्थिक रूप से परेशान नगर सैनिकों बारे में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए अपनी बातें रखी है वास्तव में आज छत्तीसगढ़ में कार्यरत नगर सैनिकों को वेतन के नाम पर केवल ₹12987 दिया जाता है जो न्याय संगत नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने नगर सैनिकों के जवानों लिए आरक्षक के समान, समान काम समान वेतन लागू कर दिया है और भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों के हित को ध्यान में रखते हुए 10 से 15 बार पत्राचार कर चुके हैं जिस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज तक एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया है

यह उदासीनता छत्तीसगढ़ शासन की समझ से परे है और तो और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब पाटन के विधायक थे विपक्ष में थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमानसिंह जी को पत्राचार कर अनुशंसा किए थे की सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतनमान दिया जाय जबकि अन्य राज्य जैसे पंजाब-हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हिमाचल में जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू कर आरक्षक के बराबर समान काम समान मिलना चालू होगा गया है उसी परिपालन में छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों को भी न्याय संगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षक के समान समान काम समान वेतन की तर्ज पर वेतनमान दिया जाए तथा दुर्ग जिला के नगर सैनिक स्व.श्री राजेश तुरतुरिया जी के आत्महत्या के सम्बंध में न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है ,इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने का काम की पहल की सभी जनसमुदाय कर्मचारि संगगठन भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों के वेतन ग्रेड पे 1900 से 2800 बढाने अनुसंशा व समर्थन में “जिला अधिवक्ता संघ,दुर्ग” ने माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छ.ग. से की अपील।

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों के वेतन ग्रेड पे 1900 से 2800 बढाने अनुसंशा व समर्थन में “जिला अधिवक्ता संघ,दुर्ग” के सचिव श्री रविशंकर सिंह द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छ.ग. से वेतन वृद्धि अपील किया गया,जिसमें पुलिस कर्मचारियों को पुलिस विभाग का नींव बताया गया है, और 24 घंटे के एग्रीमेंट पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों को वेतन बहुत कम दिया जाना बताया गया है ।

संघ के सचिव श्री रविशंकर सिंह ने कहा है कि पुलिस कर्मचारी भी मानव अधिकार की श्रेणी में हैं वो भी इंसान हैं, पुलिस कर्मचारियों के जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेकर वेतन ग्रेड पे 2800 बढ़ाये,ताकि महंगाई की मार झेल रहे पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक सहयोग मिलने से राहत मिल सके।

दुर्ग से अधिवक्ता अजीत कुमार जी ने कहा कि हम पुलिस कर्मचारियों के संघर्ष में उनके साथ हैं, और उनके अधिकार दिलाने में हर संभव प्रयास करेंगे ।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे 1900 से 2800 बढ़ाने को लेकर विधायकों से 64 अनुशंसा पत्र,7 सांसदों से और 26 सामाजिक संगठनों,संघ व समितियों से अनुशंसा पत्र प्राप्त हो चुके हैं और शासन को अवगत कराया जा चुका है ।

पुलिस कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकते इसलिए पत्राचार का रास्ता अपनाकर अपने वेतन विसंगतियों को दूर करने लगातार शासन-प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है,पुलिस कर्मचारियों का कोई यूनियन भी नहीं है,ना ही कोई व्यवसाय का अधिकार है।

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 करने के अनुशंसा और समर्थन में “छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना” सामने आई है ।

छत्तीसगढ़ सामाजिक संगठन” छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना” पुलिस कर्मचारियों के वेतन वृद्धि-वेतन ग्रेड पे 2800 बढ़ाने सहानुभूति, समर्थन और अनुशंसा के साथ सामने आई ।
छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 करने के अनुशंसा और समर्थन में “छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना” प्रदेश मंत्री श्री दिलीप मिरी मानिकपुर कोरबा छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को पत्र क्रमांक-cks/279 पत्राचार करके शासन को अवगत कराया गया।
छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारियों के वेतन वृद्धि अभियान में आरक्षक प्रदीप दिवाकर बिलासपुर,उज्जवल दीवान धमतरी द्वारा लगातार माननीय महोदयो और सामाजिक संगठनों से सोशल मीडिया पर अनुशंसा और समर्थन के लिए अपील कर रहे हैं, इन से प्रभावित होकर सामाजिक संगठन एक के बाद एक समर्थन में सामने आ रहे हैं और शासन को अनुशंसा पत्र से अवगत करा रहे हैं।
पुलिस कर्मचारी जनप्रतिनिधि होता है, जिसका नाता अच्छे-बुरे परिस्थितियों में सभी के साथ होता है जो सुरक्षा की भावना का एहसास दिलाता है, इसलिए अनुशंसा आवाहन पर समर्थन करते हुए सामाजिक संगठन एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ पुलिस के हाई कोर्ट अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा द्वारा भी पुलिस सुधार क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए लगातार पुलिस कर्मचारियों के अधिकार के लड़ाई में सहयोग किया जा रहा है।
हाई कोर्ट अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा ने पुलिस कर्मचारियों को रिस्पांस भत्ता दिलाने और अशासकीय फंड बंद कराने दोनों मामले में हाईकोर्ट में केस लगाया हुआ है,जिस पर नोटिस के बाद अभी तक गवर्नमेंट रिप्लाई नहीं आया है।