हाल ही में सोशल मीडिया के साथ televison पर जोमाटो के डिलीवरी बॉय और बेंगलुरु की मेकअप आर्टिस्ट हितेश चन्द्राणी द्वारा डिलीवरी व मारपीट को लेकर आरोप लगाए गए थे जिसके बाद जोमाटो डिलीवरी बॉय ने भी अपने ब्यान से पूरा तख्ता ही पलट दिया जिसके बाद से इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर में हितेश चन्द्राणी को लेकर लोगो में गुस्से भरा कमेंट देखने को मिला महिलाओ द्वारा गलर आरोपों के चलते कितने बार ही बेकसूर पुरुषो को बहुत बड़े खामियाजे को भुगतना पड़ता है
सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पुराने केसेस भी निकाल कर लोग धड़ल्ले से शेयर करते हुए दिख रहे है वही कई सोशल मीडिया पर फेमिनिस्ट पर भी कमेंट आरहे है
सर्वजीत सिंह, जिसे अब एक उत्पीड़नकर्ता के रूप में जाना जाता है, दिल्ली कॉलेज की छात्रा जसलीन कौर द्वारा दायर एक झूठे मामले के लिए धन्यवाद, पंद्रह महीने पहले हुई घटना के बाद से जीवन कितना कठिन और शर्मनाक है। सिंह, पुरुष अधिकार कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज, और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुंदन श्रीवास्तव द्वारा शुरू से ही समर्थित हैं, अब कुंदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठा रहे हैं जो लोगों को उत्पीड़न, अन्याय, अनैतिकता और अनौचित्य के खिलाफ आवाज उठाने में मदद करता है।
जसलीन ने एक उत्पीड़क को खड़े होने के लिए तुरंत प्रसिद्धि के लिए उपयोग किआ , दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने उसके साहस के लिए जसलीन को 5,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की, और दिल्ली के सीएम अरविंद केरीवाल ने कौर, AAP सदस्य को ट्विटर पर बधाई दी।सिर्फ एक दिन में, जब पुलिस ने पूछताछ की, तो विश्वजीत सिंह, एक प्रत्यक्षदर्शी, ने यू-टर्न लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मामले में सर्वजीत की बेगुनाही की कसम खाई और इस बात की पुष्टि की कि यह जसलीन ही थी जिसने मौखिक रूप से उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार किया था। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने पक्ष बदल दिया, अभिनेता सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने शुरू में कौर का समर्थन किया, ने सर्वजीत से माफी मांगी और मामले की प्राथमिक जांच पूरी होने से पहले ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लड़की की प्रशंसा करने के लिए बाहर बुलाया गया।
दुष्कर्म के झूठे आरोप में 20 साल जेल में बिताने वाले विष्णु तिवारी के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों को लेकर नेशनल हयूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। एनएचआरसी ने यह भी पूछा है कि सरकार इन सालों में क्या कर रही थी और सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने उसके मामले का आंकलन क्यों नहीं किया। एनएचआरसी को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि यह सीआरपीसी की धारा 433 के ‘गैर-अनुप्रयोग’ का मामला लगता है, जिसके तहत सरकार उन कैदियों की जल्द रिहाई की समीक्षा करती है, जिन्हें स्वास्थ्य, अच्छे आचरण और विभिन्न कारणों से रिहाई पाने के योग्य होते हैं। ऐसे में इस मामले पर रिव्यू न किया जाना स्पष्ट रूप से सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की असक्रियता को दर्शाता है।
अब आयोग ने उप्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में उनका जवाब मांगा है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है, “इस मामले में जिम्मेदार लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और पीड़ित के लिए राहत और पुनर्वास के कदम उठाकर उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई होनी चाहिए। जो कि उसने इतने सालों के दौरान मानसिक पीड़ा और सामाजिक कलंक के तौर पर झेला।एक व्यक्ति, जिसने अपराध के लिए सात साल से अधिक समय तक मुकदमे का सामना किया, उसे चेन्नई, तमिलनाडु की एक अदालत ने 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया।संतोष ने एक महिला के खिलाफ मुआवजे का मुकदमा जीता, जिसने उस पर बलात्कार और उसे अभद्रता करने का झूठा आरोप लगाया था। हालांकि, एक डीएनए परीक्षण ने पुष्टि की कि संतोष उसके बच्चे का पिता नहीं है।
मासूम ने किया बलात्कार का मुकदमा
संतोष ने कहा कि उसके माता-पिता ने महिला के साथ उसकी शादी तय कर दी थी, लेकिन संपत्ति के विवाद को लेकर उनके परिवार के साथ उनके रिश्तों में खटास आ गई, और उन्होंने भाग लिया। बाद में, जब वह एक निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो महिला की माँ ने अपने माता-पिता को बताया कि उसने उसकी बेटी को गर्भवती कर दिया है और मांग की कि वे तुरंत शादी कर लें।जब संतोष ने महिला के साथ कोई संबंध होने से इनकार किया, तो उसने और उसके परिवार ने उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने संतोष के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे एक अदालत में पेश किया गया जिसने उसे 95 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। बाद में, उन्हें 12 फरवरी 2010 को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जमानत पर रिहा कर दिया।इस समय तक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्चे के डीएनए परीक्षण ने साबित कर दिया कि संतोष उसके पिता नहीं थे। फिर सात साल से अधिक समय तक चले मुकदमे के बाद, एक महिला अदालत ने 10 फरवरी, 2016 को संतोष को बरी कर दिया।
सिर्फ महिलाओ के आरोप ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी तुरंत तस्वीर और वीडियो देख कर विचार व्यक्त करना या आक्रोश जताने वाले युवा भी इन सभी पर बराबर हिस्सेदारी रखते है,
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